ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ” ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਉ + ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ‘ਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਸੀਜੀਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਉ+ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿਤਰਾ ਮੋਹੰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।”
