ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜਨ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਵੀ ਚੋਣੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਤ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
