8.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
(ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 5 ਨਵੰਬਰ) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਊਬਰ (Uber) ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 8.1 ਕਰੋੜ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਡਾਲਰ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਊਬਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਊਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਬਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਊਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਿਗ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
