ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾਂ (ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ) ‘ਚ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਤਲ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਛੋਲੇ-ਕੁਲਚੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ 34 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
